ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ‘ਨੋ ਵਾਟਰ ਨੋ ਐਸਵਾਈਐਲ’, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਗੋ ਬੈਕ’, ‘ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਐਕੌਰਡਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ’ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 57 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਈਐਸਐਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 17 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ2+50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
