Farming News: ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਨੇਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
What reforms are needed in Punjab's agriculture Farming News: ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਨੇਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1970-71 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ 71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਇਕ ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ (ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ) ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੀਪੇਜ ਕਰ ਕੇ ਸੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂਜਾਣ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਾਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵਗਦੇ ਹਨ ਸੱਭ ਵਿਚਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਘੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਘਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਏ ਟੁਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਮੰਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਕਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਾਰ ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਿਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੂਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱੁਝ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੁਗਾਈ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤੇ ਝਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੁਗਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਮੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ, ਉਪਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
