ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗ਼ਾਇਬ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲ 2019-21 ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ-1 ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿਚ 65000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1373, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 980, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 418, ਬਰਨਾਲਾ 400, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 318, ਜਲੰਧਰ 170, ਪਟਿਆਲਾ 150 , ਰੋਪੜ 60, ਸੰਗਰੂਰ 230 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 30 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਠੀ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
