ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
8 ਸਤੰਬਰ (ਸਸਸ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ
ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵਾਤਮਕ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ
ਹੋ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜੂਡੀਸ਼ਿਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੰਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਤੋ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਬਲੂ ਵੇਹਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਇਸ ਤਾ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਹਾਲਾਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਫ਼ਟੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਂ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਕੋਣ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਭਲਾਈ, ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੰਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ
ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਮਹਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਸ.ਢਿੱਲੋ ਦੇ
ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਖਿਆ, ਕਿਰਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਲਸਵਿਹ/2017
