ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗ਼ਰੀਬ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਭਾਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਮਹਿਜ 1.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 8.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਰੂਸ 7.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 8.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ 8.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਮਾਲਦੀਵ 13.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 5.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 14 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 7000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਜੀਕਰਨ :- ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਟਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਕੰਮ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਧਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਅਨਸਰਟ ਐਂਡ ਯੰਗ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ :- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 3.88 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ 79.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮਿਆ, ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ‘ਲੈਂਸੇਟ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਬਰਡੇਨ ਆਫ਼ ਡਿਜੀਜ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ :- ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਚਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਉਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
