ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

Nepal Social Media Platforms News: ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਮਾ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ।

ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਨੇਪਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ, 28 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਬੁਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। 

ਬੁਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਜੇਂਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

(For more news apart from “ Nepal Social Media Platforms News ” stay tuned to Rozana Spokesman.)