ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 5ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5G
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 72097.85 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
5G network
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 5ਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
5G 5G technology
ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਛੁੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 600 ਤੋਂ 1800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਅਤੇ 2100, 2300, 2500 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
