2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੇਖਿਆਂ ਬਦਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਅਪੀਲਕਰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੇਖਿਆਂ ਬਦਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੀਤੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
