ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ
• ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5800 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
Photo
ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Photo
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Photo
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ।
Photo
ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Balbir Sidhu
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ।
file photo
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Photo
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
file photo
ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 3 ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਲਾਲ ਪਥ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ 2000 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Vijay Inder Singla
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਟਰੂਨਾਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਨਾਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਾਨ-ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Photo
4300 ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4300 ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
