ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Gratuity
ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ।
Tax
1948 ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Taxable income
ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਵਿਚ ਛੋਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
National pension scheme
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਨਸ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
