ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ 'Z+' ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਖਾਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 1.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 'ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
CRPF ਦੇ ਕਰੀਬ 58 ਕਮਾਂਡੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈਕਲਰ ਐਂਡ ਕੋਚ ਐਮਪੀ5 ਸਬ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 800 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ੍ਰੀਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ: 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਜ਼ਖਮੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ VVIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਦ ਕਲਾਕ ਟਰੈਂਡ 6 ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ।
