ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਲਗੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਟੀਈਐਫ਼) ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Income Tax Deportment
ਆਈਟੀਈਐਫ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰੂਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਫ਼ਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
Income Tax Deportment
ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਾਟੇ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।
Income Tax Deportment
ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।
