ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ MSP 'ਚ ਕੀਤਾ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
Published : Oct 1, 2025, 4:32 pm IST
Updated : Oct 1, 2025, 8:48 pm IST
SHARE ARTICLE
Union Cabinet increases MSP of wheat by Rs 160
Union Cabinet increases MSP of wheat by Rs 160

2026-27 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ 2,585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2026-27 ਦੇ ਫਸਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ 6.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2,585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕਣਕ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2026-27 ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਫਸਲ ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਲਈ 119 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 117.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ 

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ‘ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ’ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨਾਫੇਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ) ਵਲੋਂ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ  ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ।  

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਉਤੇ  ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ’ਚ 242 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030-32 ਤਕ  ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।’’

ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 242 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 310 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ  ਝਾੜ 881 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

Location: India, Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM

"ਬਾਦਲ ਖਾ ਗਿਆ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ SGPC ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ"

21 Feb 2026 3:00 PM

'ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ'

20 Feb 2026 1:32 PM
Advertisement