ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ, 50 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ, 50 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Draft telecom policy aims 40 lakh new jobs,
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜਿਟਲ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ - 2018 ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖੇਤਰ 'ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ
Draft telecom policy aims 40 lakh new jobs,
ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 50 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, 2020 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਬੀਪੀਐਸ ਅਤੇ 2022 ਤਕ 10 ਜੀਬੀਪੀਐਸ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Draft telecom policy aims 40 lakh new jobs,
ਡਰਾਫ਼ਟ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੈਰਿਫ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
