ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
Bank
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1963 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Bank
ਇਸ 'ਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ 15.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ।
Bank
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 15.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 108 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਘਟ ਕੇ 6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 114 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ
ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
