ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
Photo
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਣਿਆਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
GST
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 29% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Money
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸੜਕਾਂ, ਆਬਾਦੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
