SEBI ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਲਾਹੋਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ SEBI ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਲਾਹੋਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।