ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 12.5 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 12.5 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਬਿਲ, 2024 ’ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪਰਵਾਰ (ਐਚ.ਯੂ.ਐਫ.) ਜਿਸ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ 12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ।
