2021-22 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 10.5% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਇਹ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Shaktikanta Das
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2% ਅਤੇ 6% ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 4% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾੰਤ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 10.5% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ |
Shaktikanta Das
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
RBI
ਸ਼ਕਤਤਿਕੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਉਰਟੀਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
