ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 'ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4.40 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.90 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ EMI ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਾਂ ਅਚਾਨਕ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
Shaktikanta Das RBI Governor
ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 7.79 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, RBI ਨੇ MSF ਨੂੰ 50 bps ਵਧਾ ਕੇ 5.15%, ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤ (SDF) ਨੂੰ 4.65% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RBI
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਰ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ EMI ਵਧੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ EMI ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
RBI Governor Shaktikant Das
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
