ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ:ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
1. ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
2. ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
3. ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦਬਾਅ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੋ: ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੋ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ: ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਝੋਨਾ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਝੋਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਪਿਪਲੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
