15 ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ 28
'One State-One RRB': ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪੈਂਡੂ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਆਰ.ਬੀ.) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 15 ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰ.ਆਰ.ਬੀਜ਼.) ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 43 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ - ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਇਕ ਰਾਜ-ਇਕ ਆਰਆਰਬੀ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਮਈ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 231 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਰ.ਆਰ.ਬੀਜ਼. ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਚੈਤਨਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਸਪਤਗਿਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਆਰ.ਆਰ.ਬੀਜ਼. ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਉਸ ਸਾਲ ਆਰ.ਆਰ.ਬੀਜ਼. ਨੇ ਅਪਣਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 7571 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਆਰਆਰਬੀ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
