ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
RBI Repo Rate Cut : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25%) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 6% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.25% ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.25% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ EMI ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ EMI ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 8.10-9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ EMI ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
