‘ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ’ ਭੋਜਨਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ‘ਸਨੈਕਸ’ ’ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
Processed food harms : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭੋਜਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਣ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ (ਐਸ.ਓ.ਏ.ਐਫ਼.) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ 154 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਛੁਪੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 450 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ, ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਲਾਗਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ‘ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ’ ਭੋਜਨਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ‘ਸਨੈਕਸ’ ’ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ-ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(For more news apart from Processed food harms, stay tuned to Rozana Spokesman)
