ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ/ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਫਟੀ 50 'ਚ ਕਰੀਬ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
