ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼' 'ਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ.) ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਫ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਲੇਵੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਜੋ ‘‘ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ।’’
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼) ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ 56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੁਰਤ 150 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 2035 ਤਕ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਉਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 110 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਟਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
