ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ ਨਾਲ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
Money
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸੀਐਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2017-18 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 22,811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਰੀਸੀਵਲੀਜੈਂਸ ਖਾਤਾ 6.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੀਸੀਵਲੀਜੈਂਸ ਖਾਤਾ ਰਿ-ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ 13,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁਲ ਫੰਡ 9.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
RBI
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ 9.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਤਿਹਾਈ ਰਕਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਕਲਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
