ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (Migrants Labours) ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (PMGKY) ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Ration
ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੇਗੀ।
Ration Card
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ (Ram Vilas Paswan) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Migrant labour
ਜਿਸ ਵਿਚ NFSA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ NFSA ਰਾਸ਼ਨਕਾਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ (Ram Vilas Paswan) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ FCI ਦੇ CMD ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Rice
ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ।
Labour
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
