ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਰੌਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਦੋਪਹਿਆ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੀ.ਐਸ. 999 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

Electric Cars

ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ 9,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ 9 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ, ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੇਨਈ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਨੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।   (ਏਜੰਸੀ)