ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ...
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਿਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
India could be the next shoe to drop
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
"ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਈਪੀਐਸ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 64% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ- ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕੁਇਟੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। MSCI ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12-13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂ ਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ ਐਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 3% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
