ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਐਂਡ ਯੂਨਾਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 14 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵਾਸਰੀ ਗੋਲਡ, ਸਵਾਸਰੀ ਵਟੀ, ਬ੍ਰੋਂਕੋਮ, ਸਵਾਸਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਸਵਾਸਰੀ ਅਵਲਾਹ, ਮੁਕਤਾ ਵਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਪਾਵਰ, ਲਿਪਾਡੋਮ, ਬੀਪੀ ਗ੍ਰਿਟ, ਮਧੂਗ੍ਰਿਤ, ਮਧੂਨਾਸ਼ਿਨੀ ਵਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਪਾਵਰ, ਲਿਵਮ੍ਰਿਤ ਐਡਵਾਂਸ, ਲਿਵੋਗ੍ਰਿਟ, ਆਈਗ੍ਰਿਟ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈਡ੍ਰੌਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
