ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੇ ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 68.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਗੱਸਤ 2022 ’ਚ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੇ 2024 ਤੋਂ 2027 ਤਕ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਸਬ-ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 72.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਫੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 20.35 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (1,693.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।’’
