ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ CXL ਅਤੇ TRQ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਕੋਟਾ ਹੇਠ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ਼.ਟੀ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੀਨੀ (ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ, ਚਿੱਟੀ ਚੀਨੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਚੀਨੀ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਕਸ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਕਿਊ. ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਕੋਟਾ ਹੇਠ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਐਕਸ.ਐਲ. ਅਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਕਿਊ. (ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਕੋਟਾ) ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ, ਨਿਰਯਾਤ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਲ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
