ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
GST News : ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੀਟਰ ਪੈਕਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ!
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ (ਕੀਮਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ (15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ) 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28% ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਈਰੇ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
