ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ
ਪਣਜੀ : ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲਘੂ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪੇਕੇਜ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆ ਗਈ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
Nirmala Sitharaman
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਕਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦਰ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਦਰ 34.94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 25.17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਮਗਰੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦਰ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Tax
ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 29.12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 17.01 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਚੀਨ, ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
