ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਲ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ (ਜੀਐਸਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫ਼ਟੀਏ) ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਪੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2028 ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦ ਜੀਐਸਪੀ ਤਹਿਤ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਆਰਥਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਪੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। (ਏਜੰਸੀ)
