ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਖਾਲੀ ਹੱਥ’ ਦਸਿਆ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ਼ਿਮਲਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ’ ’ਤੇ  ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ  ਕੁੱਝ  ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ  ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। 

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ  ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਣੇ  ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ‘ਸੈਟਅਪ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ.) ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਜਟ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ  ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀ ਸਦੀ  ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ  ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਫਲਾਪ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ  ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ।’’

ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲੀ ਹੱਥ’ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਬੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ  ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ  ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 

ਉਧਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸੇਬ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ  100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਫੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ  ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੇਬਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁੱਝ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’

ਸੇਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁਲੂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਬਾ, ਸਿਰਮੌਰ, ਲਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਪੀਤੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ  ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲੇ 1,15,680 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੇਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਬਾਂ ’ਤੇ  ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀ ਸਦੀ  ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।’’ 

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ’ ’ਤੇ  ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।’’ 

ਗੁੱਡ ਫੂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ  ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।’’

ਧਨੁਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ’’  ਮੌਸਮ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡਬਲਯੂਆਰਐਮਐਸ) ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਟੀਓ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਈਓਟੀ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’’ 

ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਵਰੂਪ ਧਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ’ਤੇ  ਟਿਪਣੀ  ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ’’ 

ਡੈਲੋਇਟ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲੀਡਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਲੌਬਸਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ  ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ’’ 

ਬਾਇਰ ਕ੍ਰੋਪਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਾਈਮਨ ਵੇਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ  ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕ  ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ 

ਐਫਐਮਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ) ਰਾਜੂ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ  ‘ਅਗਾਂਹਵਧੂ‘ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ‘ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ’’ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ  ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ  ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’

ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ’’ 

ਕ੍ਰਾਪ ਕੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਈ.) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ’ਤੇ  ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਕੇ , ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕ ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਸਿਆ  ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ 2047 ਤਕ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ  ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ  ਤੌਰ ’ਤੇ  ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ।