ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
#WATCH: Rajiv Kumar,VC Niti Aayog says,"If Govt recognizes problem is in the financial sector... this is unprecedented situation for Govt from last 70 yrs have not faced this sort of liquidity situation where entire financial sector is in churn &nobody is trusting anybody else." pic.twitter.com/Ih38NGkYno
— ANI (@ANI) August 23, 2019
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
NITI Aayog
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 2009-2014 ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
Rajiv Kumar
ਇਸ ਨਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ (Non-performing assets) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Indian Economy
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
