
2024 'ਚ ਭਾਰਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ - ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
PM Narendra Modi
ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਅਮਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ।
Narender Modi Notice
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਐਮਟੀਐਨਐਲ, ਭੇਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਚਏਐਲ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
MTNL and BSNL
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
Jio
ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਐਮਟੀਐਨਐਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਐਚਏਐੱਲ, ਬੀਐਚਈਐਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
Air India
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਨਏਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 55.66 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Oil India Limited
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇਸ ਜੀਓ ਨੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Mukesh Ambani
ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਜੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।