ਕਿਹਾ, 8 ਅਤੇ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਵਫ਼ਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਐਚ.ਕੇ.ਐਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 73 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 165 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੰਨਾਨ ਮੋਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਰੇਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ, ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। 8 ਅਤੇ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ 4 ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ।
