ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
Radha Mohan Singh
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)
