Tax notice to Online Gaming Cos : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Published : Oct 25, 2023, 8:32 pm IST
Updated : Oct 25, 2023, 8:32 pm IST
SHARE ARTICLE
Tax notice
Tax notice

Dream11 ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Tax notice to Online Gaming Cos: ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ Online Gaming Cos. ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 28 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Tax notice to Online Gaming Cos.) ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ‘Dream11’ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ’ਚ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ‘ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ’ ਸਨ। ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਗੇਮਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਚੋਰੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੇਮਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

(For more latest news apart from Tax notice to Online Gaming Cos., stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

Eyewitness of 1984 Anti Sikh Riots: 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

02 Nov 2025 3:02 PM

'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ,'CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

02 Nov 2025 3:01 PM

ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹੇ ਹੰਝੂ | Tejpal Singh

01 Nov 2025 3:10 PM

ਅਮਿਤਾਭ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

01 Nov 2025 3:09 PM

ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ

31 Oct 2025 3:24 PM
Advertisement