ਉਸਨਾ (ਪਰਮਲ) ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨਾ (ਪਰਮਲ) ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਲਾਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕਸਟਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਈ.ਓ. (ਲੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ) ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 25 ਅਗੱਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਐਲ.ਸੀ. (ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਚੌਲਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫ਼ੇਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 40.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
