'ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼'
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਦੀਪਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ MIS (ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹120.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਗਬਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ," ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਐਮਆਈਐਸ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 98,506 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ "ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ" ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ" ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
ਐਮਆਈਐਸ ਅਧੀਨ ₹120.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। "ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਭਾਜਪਾ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇਗੀ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਦੀਪਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HPMC) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹120 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ HPMC ਦੀ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?" ਸੰਦੀਪਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹120 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HPMC ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ CA ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ:
ਜਦੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ₹120 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ?
ਕੀ HPMC ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
CA ਸਟੋਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੀਪਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ "ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ - ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।" ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਐਸਓ (ਟ੍ਰੀ ਸਪਰੇਅ ਆਇਲ) ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਇਨਪੁਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਆਈਐਸ (ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
