ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮਤਲਬ ਰੇਮੀਟੈਂਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ...
ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮਤਲਬ ਰੇਮੀਟੈਂਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਮੀਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 76 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਏਬਿਕਸਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਐਨਆਰਆਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Rupee
ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਫਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਮੀਟੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਏਬਿਕਸਕੈਸ਼ ਦੇ ਟਰੇਜਰੀ ਹੈਡ ਐਮਪੀ ਹਰਿਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਵਮੂਲਯਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਹ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ 75 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਪੈਸੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਕੇ 73.35 ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ 0.08 ਪੈਸੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 73.23 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ 2013 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਤੋਂ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 69.79 ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 68.57 ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਤੋਂ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਖਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। .
