ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 33-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਫੈਡਰਲ ਇੰਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬਾਡੀ GST ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 5% ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜ ਤੇ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਰਜ ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 33-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
GST Council slashes tax rates on electric vehicles, chargersਭਾਰਤ ਗੈਰ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਉੂਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 40% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਾਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਘਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
