ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ।’’
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕਲੌਤਾ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ‘ਫੈਕਟਚੈੱਕ’ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਜਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਜਟ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਉ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਆਵਾਸ (ਯੋਜਨਾ) ਫੰਡ (ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.), ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ), ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ) ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਜੁੜਿਆ ਦਫਤਰ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ’ਚ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ‘ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫਤਰ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੈਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਇੰਡੀ’ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ : ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ (ਮਮਤਾ) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦੀ।’’
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।’’
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈਕ ਥਪਥਪਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. (ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਘੱਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ’ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਹੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਬੈਠਕ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
