
ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 638 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ
Infrastructure projects: ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 431 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 4.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿਤੀ।
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 1,820 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 431 ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 848 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1,820 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 25,87,066.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ 30,69,595.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30,69,595.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 18.65 ਫੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ 4,82,529.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 16,26,813.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 53 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 638 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ 298 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 848 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 202 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 1 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ, 200 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 13 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ, 323 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 25 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 123 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 60 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 848 ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ 36.59 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from As many as 431 infrastructure projects show cost overrun of Rs 4.82 lakh crore in December, stay tuned to Rozana Spokesman)