ਡਾਈਰੈਕਟਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਲਈ ਨਾਨ - ਟਰੰਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉੜਾਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਾਈਰੈਕਟਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਲਈ ਨਾਨ - ਟਰੰਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉੜਾਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। DGCA ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਅਜਿਹੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
Aeroplane
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਟਰੰਕ ਰੂਟਸ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2015 'ਚ ਚਨਈ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਸਨ।
Directorate General of Civil Aviation
ਪਾਲਿਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ - ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਉੜਾਨਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। DGCA ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਵਿਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
Airport
ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹੈਡ, ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੜਾਨਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
