ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੀਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ...
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੀਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਕਾਮ ), ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਫ਼ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਕ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕੋਰ ਸਮੂਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
Punjab Cabinet
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਜੀਆਰਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤਾ। ਕੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
Punjab Cabinet
ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ( ਪੀਐਸਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Punjab Cabinet
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਐਸਯੂ ਤੋਂ 2017-18 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 4.90 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੀਐਸਯੂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ 7,614 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੀਐਸਯੂ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ ਲੱਗਭੱਗ 25,393 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
